Search Result : "उच्च स्तरीय समिति गठित"

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।

सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के लिये उस समय नयी परेशानी आ गयी जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के मामले में जांच प्रभावित करने के लिये पहली नजर में अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित कर दिया।

पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्राण रेखा पर खराब गुणवत्ता का भोजन दिए जाने के बीएसएफ जवान की ओर से आरोप लगाने के बाद गृह मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवायी 16 जनवरी को करना आज तय किया।

पुलिस द्वारा अनुमति देने से इंकार करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आरएसएस को कल यहां कुछ शर्तों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी।

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 27 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने आज बताया कि प्रदेश चुनाव समिति में राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश माथुर, शिव प्रकाश, कलराज मिश्र, उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा शामिल हैं।