Advertisement

Search Result : "उच्च स्तरीय बैठक"

लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।
उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम से दुनिया में हड़कंप, यूएन की आपात बैठक

उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम से दुनिया में हड़कंप, यूएन की आपात बैठक

उत्तर कोरिया ने बुधवार को विश्व के शक्तिशाली देशों की चिंता बढ़ाते हुए अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। उत्तर कोरिया के इस दावे के बाद अमेरिका और जापान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया का दावा सही है तो यह उसके परमाणु विकास की दिशा में एक चौंकाने वाला कदम होगा। उत्तर कोरिया के इस कदम से चिंतित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई।
संघ की समन्वय बैठक में भाजपा के अंदरुनी झगड़े पर चर्चा

संघ की समन्वय बैठक में भाजपा के अंदरुनी झगड़े पर चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जलगांव में मंगलवार से शुरू हुई बैठक में भाजपा के अंदरूनी झगड़ा चर्चा के केंद्र में रही। हालांकि पहले दिन की बैठक में संघ से जुड़े तमाम शाखाओं के प्रतिनिधियों से मेल-मुलाकात और सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा हुई।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।
निर्भया मामला: दोषी किशोर की रिहाई पर रोक से इंकार

निर्भया मामला: दोषी किशोर की रिहाई पर रोक से इंकार

सोलह दिसंबर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई का रास्ता आज उस समय साफ हो गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता। अगर उच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो अब 20 साल के हो चुके दोषी के 20 दिसंबर को तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से बाहर आने की उम्मीद है।
मोदी की मंत्रियों को सीख, विपक्ष के हमलों से घबराएं नहीं

मोदी की मंत्रियों को सीख, विपक्ष के हमलों से घबराएं नहीं

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ सरकार के टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के हमलों से परेशान न हों जो झूठ के अाधार पर मुहिम चला रहा है। बल्कि जनसंपर्क बढ़ाएं और सरकार की उप‍लब्धियां लोगों तक पहुंचाने में जुट जाएं।
भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।