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भारत, श्रीलंका ने शुक्रवार को वीजा, सीमा शुल्क, युवा विकास और रवींद्रनाथ टैगोर स्मारक के निर्माण संबंधी चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम केंद्र बनाने में मदद करने के लिए भारत तैयार है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिल्लै को 11 जनवरी को लंदन जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के समय आव्रजन अधिकारियों द्वारा किए गए अनुमोदनों को निरस्त किया जाए।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर आज अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये दायर याचिका में राज्यपाल ने तर्क दिया है कि संवैधानिक पद पर होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मान लिया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भूम‌ि अधिग्रहण कानून लाए जाने के कारण उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाई थी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार दो बजट पेश कर चुके हैं और दोनों ही बजट में खास बात रही है उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों के लिए खुलकर फंड की व्यवस्‍था करना।

खाद्य मूल्य में गिरावट जैसे बाहरी कारकों के अलावा कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं इस साल के कमजोर मॉनसून से भी बढ़ी हैं। यह भी एक तत्व है कि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। सन 2014 में पोषक तथ्व आधारित सद्ब्रिसडी (एनबीएस) शुरू होने से न सिर्फ उर्वरक मूल्य में वृद्धि हुई बल्कि मिश्रित उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन भी पैदा हुआ। नतीजतन कृषि में मुनाफा कम हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदतर हो गई।

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।

ग्रीन पीस इंड‌िया की ऐक्ट‌िव‌िस्ट प्र‌िया प‌िल्लई ने अदालत में कहा है क‌ि वह सरकार को शपथ पत्र नहीं देंगी। गौरतलब है क‌ि सरकार ने द‌िल्ली उच्च न्यायालय से कहा है क‌ि प्र‌िया पिल्लई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर वापस ले लिया जाएगा बशर्ते वह एक शपथ पत्र दें कि देश में कथित पर्यावरण मामलों के उल्लंघनों के खिलाफ ब्रिटेन की एक संसदीय समिति के समक्ष गवाही नहीं देंगी। गौरतलब है क‌ि 11 जनवरी को उन्हें आईजीआई हवाई अड्डे पर एक उड़ान से उतार लिया गया था। प्रिया ने आउटलुक की प्रमुख संवाददाता मनीषा भल्ला ने बात की।

चालू वर्ष में देश में अनाज उत्पादन में 85 लाख टन कमी की आशंका जताई गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3 फीसदी की कमी है। इस अनुमान से देश में विकास दर में कमी आने और किसानों के लिए और संकट की स्थिति आने की आशंका है।

लिखावट से कोई भी अपना स्वभाव जान सकता है और इसके जरिये अपनी कमियों को खूबी में बदला जा सकता है