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Search Result : "ईवीएम हैक हो सकता है"

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेकर लौटते हुए आज कहा कि उरी में हुआ हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इस तरह की हरकतों का नतीजा आखिरकार अत्यंत असुखद निकलेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को कोई भी सहन नहीं कर सकता।
संघ का कलह : गोवा भाजपा को हो सकता है नुकसान, बढ़ी मुश्किलें

संघ का कलह : गोवा भाजपा को हो सकता है नुकसान, बढ़ी मुश्किलें

भाषा और पढ़ाई के माध्यम को लेकर गोवा सरकार और आरएसएस से दो-दो हाथ करने के बाद भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने अगले विस चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है। संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने भाषा सुरक्षा मंच को राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
सूरजकुंड मंथन : भाजपा शासित राज्यों में हो सकता है बदलाव

सूरजकुंड मंथन : भाजपा शासित राज्यों में हो सकता है बदलाव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राज्यों के संगठन महामंत्रियों की बैठक सूरजकुंड के राजहंस में 13 सितंबर तक चलेगी। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पार्टी के संगठनात्मक स्तर, ग्रास रूट तक मजबूती, केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर उत्तरप्रदेश पंजाब में जीत का मार्ग प्रशस्त करने पर चर्चा की जा रही है।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को किया जा सकता है बर्खास्त

अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को किया जा सकता है बर्खास्त

बात नहीं मानने पर अड़े अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को पद छोड़ देने की केंद्र की सलाह पर ध्यान नहीं देने के बाद अब बर्खास्त किया जा सकता है।
ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज, जन जीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त

ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज, जन जीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त

देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर हैं। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। इस राष्‍टृव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वह लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए।
पनडुब्बी बना रही कंपनी आस्ट्रेलियाई अदालत पहुंची

पनडुब्बी बना रही कंपनी आस्ट्रेलियाई अदालत पहुंची

भारत में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण कर रही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस ने एक आस्ट्रेलियाई अदालत से संपर्क कर मांग की है कि `द आस्ट्रेलियन` को अपनी वेबसाइट से पनडुब्बी संबंधी डाटा हटाने और आगे ऐसे आंकडे प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। इस वेबसाइट ने कंपनी के मुख्यालय से हैक कर हासिल किए गए 22,400 पेज के दस्तावेज जारी कर दिए हैं।
सत्र के अंत में टेस्ट में नंबर एक टीम बन सकता है भारत : धोनी

सत्र के अंत में टेस्ट में नंबर एक टीम बन सकता है भारत : धोनी

भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि विराट कोहली की अगुआई वाली भारत की टेस्ट टीम घरेलू सत्र के अंत में खेल के लंबे प्रारूप में शीर्ष रैंकिंग फिर हासिल कर सकती है जिसमें टीम को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट खेलने हैं।
जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
‘गुनहगार जेल में होता तो फैसला नरसिंह के पक्ष में आ सकता था’

‘गुनहगार जेल में होता तो फैसला नरसिंह के पक्ष में आ सकता था’

खेल पंचाट की समिति पूछ रही थी कि भारतीय कानून के तहत अभी तक दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई। यह सिर्फ गिरफ्तारी की बात नहीं थी बल्कि वे जानना चाहते थे कि क्या दोषी को किसी तरह की सजा मिली है। यदि आज गुनहगार जेल में होता तो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता था।
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