Search Result : "ईरान समर्थित मिलिशिया समूह"

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार उनका लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है।

सियोल में सोमवार से से शुरू हुई 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों की बैठक के दौरान संगठन का सदस्य बनने की भारत की आशाओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चीन ने कहा कि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है।

पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले राष्ट्रों को सदस्यता देने के लिए समान पात्रता पर सहमति बनती है तो उसकी विश्वसनीयता भारत से ज्यादा मजबूत है।

राज्यसभा के लिए राजस्‍थान में हुए चार सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीत ली। कांग्रेस समर्थित कमल मोरारका निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए।

इराक की राजधानी बगदाद और उससे सटे एक शहर में हुए दो आत्मघाती हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों की संख्या और उनकी हालत को देखते हुए मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

सहारा समूह से धन की वसूली के लिए उसकी सम्पत्तियों की बिक्री-प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए बाजार नियामक सेबी की तरफ से उसकी 16 और भू-सम्पत्तियों को ई-नीलामी पर रखने की सूचना गुरुवार को जारी की गयी। जमीन के इन 16 टुकड़ों का आरक्षित मूल्य करीब 1,900 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई चिंता में है। उन दोनों संगठनों के अफसरों का मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में हुए समझौतों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान हाशिए पर आ गया है। अमेरिका के साथ भारत की नजदीकी पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ा ही रही थी। हाल में ईरान, कतर और अफगानिस्तान के दौरों में भारत ने जो हासिल किया है, उससे पाकिस्तानी एजेंसियां चिंतित हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे में दो देशों के एजेंडे पर खास निगाह है। अफगानिस्तान और स्वीट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसी गतिविधियां हैं, जो भारतीय विदेश नीति को नया मोड़ देंगी। एक ओर, पाकिस्तान की तालिबान समर्थक विदेशी नीति को चोट पहुंचाने की कवायद है। ईरान से होकर अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारा विकसित करने के भारत के एजेंडे में अफगानिस्तान और करीब आया है। दूसरी ओर, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता की कवायद है, जिससे भारत दुनिया के एलीट देशों के क्लब में शुमार हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। पीएम कतर, स्विटजरलैण्ड, अमेरिका और मैक्सिको भी जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में वह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत-अफगान मैत्री सहयोग कार्यक्रम के तहत निर्मित सलमा बांध का उद्घाटन करेंगे। पीएम की इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत के व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना और संबंधों को नई गति प्रदान करना है।