चीन में चीनी नव वर्ष रूस्टर का स्वागत करने के लिए औपचारिक तौर पर एक हफ्ते की छुट्टी हो गयी है। लोग नव वर्ष को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अपने मूल स्थान जा रहे हैं।
वेनेजुएला में हाहाकार मचने के बाद नोटबंदी के फैसले को सरकार ने रद्द कर दिया है। यह फैसला नोटबंदी से पैदा हुई अराजकता की स्थिति को देखते हुए लिया गया। राष्ट्रपति निकोलस मदूरो ने नोटबंदी विफल होने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाया है।
एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।
असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।
एक ओर जहां देश में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग ने दावा किया है कि केरल के तट पर इसका आगमन एक सप्ताह लेट से होगा वहीं देश का बड़ा हिस्सा भयंकर गर्मी की चपेट में आ गया है। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है।
निवेशकों के पैसे न लौटा पाने के कारण दो साल से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय को चार हफ्ते की पेरोल मिल गई है। राय को पेरोल मां के निधन के कारण मिली है। पेरोल के दौरान भी सुब्रत राय के साथ सादे कपड़ाें में पुलिस रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।
शेयर बाजार में निवेश के लिए 6 अगस्त से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का धन जारी कर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एक्विटी ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये निवेश के लिए तकरीबन 5000 करोड़ रुपये की पहली खेप जारी की जाएगी।
बम्बई उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी।
बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।