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राज्य में सूखे की भयावहता के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने आज कहा कि पानी के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए वह पिचों के रख-रखाव के लिए सीवेज का साफ किया हुआ पानी खरीद कर इस्तेमाल करेगा।

आदित्य बिड़ला समूह की मदुरा फैशन एंड लाइफस्टायल ने अपने परिधानों के प्रचार-प्रसार के लिए 'खादी' ट्रेड नाम का इस्तेमाल बिना अनुमति करने के लिए 'खादी' एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) से माफी मांगी है।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।

भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में अपने जमीन सौदे को लेकर जांच का सामना कर रहे राबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि वह राजनीतिक बदले का विषय हो गए हैं और राजनीतिक औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे नटवर सिंह ने साल 2014 में जब अपनी पुस्तक में यह खुलासा किया था कि 2004 में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। उस समय सोनिया और राहुल ने नटवर से मुलाकात कर पुस्तक से कुछ बातों को निकालने के लिए कहा था। बाद में नटवर सिंह ने खुद ही खुलासा कर दिया कि सोनिया और राहुल उनसे मिलने आए थे। किताब के जरिए कांग्रेस में जो नई सियासत शुरू हुई है उससे पार्टी के कई नेता बेचैन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार राशन और गैस सब्सिडी के लिए आधार को बनाया था आधार, इस बार उसका दायरा बढ़ाया, पर इसे बाध्यकारी नहीं बताया

वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्‍या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्‍यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।

गूगल इंडिया ने अपनी सेवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए मंगलवार को वाई-फाई रूटर पेश किया।

पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्‍था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने संस्‍था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्‍तेमाल की छूट दी है।