किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राइस पॉलिसी के बजाए इनकम पॉलिसी बनाने की जरुरत-गुलाटी
देश का किसान संकट के दौर से गुजर रहा है, तथा सरकारी नीतियां किसानों के बजाए व्यापारियों के लिए ज्यादा...
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एच-1बी वीजा पॉलिसी में बदलाव का प्रस्ताव, जानिए क्या होगा भारतीयों पर असर
ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड...
एग्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की पॉलिसी का खाका तैयार
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018—19 में घोषणा की थी कि देश से एग्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 100...
एक्ट ईस्ट पॉलिसी लोगों को जोड़ रही हैः मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली ग्बोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि एक्ट ईस्ट...
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कल श्रीनगर रवाना होगा कांग्रेस का पॉलिसी ग्रुप
जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन...
कश्मीर पर अपनी पॉलिसी बताएं नरेंद्र मोदी: असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
जानिए, भविष्य में क्यों रहेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बोलबाला
देश की शीर्ष नीति-निर्धारक नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों के प्रयोग से आने वाले सालों में करीब 60 अरब डॉलर बचा सकता है। आयोग ने आज एक संयुक्त रिपोर्ट साझा कर इस बात का अनुमान लगाया है।
भारत का 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य: गोयल
वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें।
परमाणु हथियार पॉलिसी पर भारत के बदले रुख से पाक परेशान
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए बनी नीति पर भारत के बदले रुख से पड़ोसी पाकिस्तान परेशान सा दिख रहा है। या यूं कहें कि परमाणु हथियार पॉलिसी में 'नो फर्स्ट यूज' पर भारत के बदलते विचार से पाकिस्तान घबराया हुआ है।
निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है नई कैटरिंग पॉलिसी - मेधा पाटेकर
रेलवे की खान पान नीतियों को लेकर समाजसेवी मेधा पाटेकर ने कई सवाल उठाए है। मेधा पाटेकर ने कहा कि रेलवे की नई कैटरिंग पालिसी एक तरह से रेलवे को निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है। उन्होंने इस वर्ष से रेल बजट को मुख्य बजट के साथ समायोजित किये जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा किस इस कदम से रेलवे की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है।
