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हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला- इलाहाबाद हाईकोर्ट करे मामले की निगरानी, कोर्ट को रिपोर्ट करेगी सीबीआई

हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला- इलाहाबाद हाईकोर्ट करे मामले की निगरानी, कोर्ट को रिपोर्ट करेगी सीबीआई

उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस का कथित गैंगरेप मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला...
कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को राहत, हाई कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा को किया निलंबित

कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को राहत, हाई कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा को किया निलंबित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में...
दुर्गा पूजा: कोलकाता हाईकोर्ट ने 'नो एंट्री' वाले फैसले में दी थोड़ी ढील, अब पंडालों में अधिकतम 60 लोग कर सकते हैं प्रवेश

दुर्गा पूजा: कोलकाता हाईकोर्ट ने 'नो एंट्री' वाले फैसले में दी थोड़ी ढील, अब पंडालों में अधिकतम 60 लोग कर सकते हैं प्रवेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में थोड़ा बदलाव किया है। कोर्ट के नए...
हाथरस केस: पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार करना मानवाधिकार का उल्लंघन था: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाथरस केस: पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार करना मानवाधिकार का उल्लंघन था: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और फिर उनकी मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...
हाथरस गैंगरेप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुए पीड़िता के परिवार और अधिकारी,  2 नवंबर को होगी सुनवाई

हाथरस गैंगरेप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुए पीड़िता के परिवार और अधिकारी, 2 नवंबर को होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। आदेश...
हाथरस केस: कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई पर एडीजी लॉ एन्ड ऑर्डर विशेष सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित हों

हाथरस केस: कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई पर एडीजी लॉ एन्ड ऑर्डर विशेष सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित हों

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस मामले में पीड़िता के परिवारीजनों के साथ डीजीपी व अन्य सभी अधिकारियों से...
विशेष विवाह अधिनियम: 30 दिनों के नोटिस अवधि को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

विशेष विवाह अधिनियम: 30 दिनों के नोटिस अवधि को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत विवाहों पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सार्वजनिक...
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