इलाहाबाद में बसपा नेता की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने की आगजनी
बसपा नेता राजेश यादव की इलाहाबाद में सोमवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई।
एनडीटीवी के मुताबिक,...
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इलाहाबाद के पास बड़ा रेल हादसा टला, तीन ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई थीं
मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। एएनआई के मुताबिक, एक ही रेल ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गईं। अंतिम समय...
तो क्या अब इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया जाएगा?
लखनऊ में मंगलवार को अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। करीब एक घंटे तक चली बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि समेत कई महंत मौजूद थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को झटका, नोएडा की जमीन पर काम रोकने को कहा
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पतंजलि योग संस्थान ने नोएडा में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाने के लिए लीज पर मिली सरकारी जमीन पर लगे 6 हजार पेड़ कटवा दिए जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
योगी सरकार को कोर्ट की दो टूक: मांसाहार को नहीं रोक सकते, बूचड़खाने पर हल निकालें
बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने पर कार्रवाई के लिए यूपी की योगी सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार लोगों से मांसाहार का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने खारिज की स्वराज इंडिया की याचिका
नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
