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Search Result : "इनोवेटिव इंडिया फाउंडेशन"

जज बने गोविंदा

जज बने गोविंदा

फिल्मी सितारों के टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों में आने की कड़ी में एक नाम गोविंदा का भी जुड़ गया है। गोविंदा जल्द ही टीवी पर आने वाले नृत्य कार्यक्रम डांस इंडिया डांस में जज की भूमिका में दिखेंगे।
विनोद मेहता का लखनवी अंदाज

विनोद मेहता का लखनवी अंदाज

गिरिलाल जैन के सुस्त युग के ठीक पहले शुरू होने वाले और अर्णब के स्वच्छंद युग में समाप्त होने वाले अपने कॅरियर में विनोद मेहता ने उल्लेखनीय कामयाबी पाई वह भारत की अंग्रेजी पत्रकारिता को एक हलकापन देने के साथ-साथ उसमें गंभीरता भी लाए।
इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
केजरीवाल ने मुझे भी टीम अण्‍णा से ‌‌निकाला था: कासमी

केजरीवाल ने मुझे भी टीम अण्‍णा से ‌‌निकाला था: कासमी

आम आदमी पार्टी में चल रहे मौजूदा विवाद के बीच अण्‍णा की टीम के पूर्व सदस्य मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि उन्होंने जब पारदर्शिता और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मिलने वाले चंदे का मामला उठाया था तो अरविन्द केजरीवाल ने उन्हें भी अण्‍णा की टीम से बाहर निकलवा दिया था।
हाशिये के लोगों पर काम करने वाले सम्मानित

हाशिये के लोगों पर काम करने वाले सम्मानित

रमणिका फाउंडेसन का सम्मान समारोह हाशिए के शब्दों को रेखांकित करने और पूरी शक्ति के साथ उनके समर्थन में खड़े होने के अपने संकल्प की ओर बढ़या गया एक ठोस और सार्थक कदम है
हिंदी साहित्यकारों को अंतरराष्ट्रीय सम्मान

हिंदी साहित्यकारों को अंतरराष्ट्रीय सम्मान

ढींगरा फाउंडेशन-हिंदी चेतना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा वषऱर्ष 2014 के लिए है। इस के अंतर्गत यह पुरस्कार उषा प्रियंवदा (अमेरिका), चित्रा मुद्गल और ज्ञान चतुर्वेदी (भारत) को प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ही छाप रही थी नकली नोट

सरकार ही छाप रही थी नकली नोट

भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।