बेंगलुरु: अम्मा कैंटीन की तर्ज पर राहुल ने किया इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन, 10 रुपए में मिलेगा खाना
इंदिरा कैंटीन में महज 10 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध होगा।
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राहुल के बोल- इंदिरा कैंटीन में बीजेपी नेता भी खाना खाने के लिए कतार में दिखेंगे
राहुल ने कहा कि मुझे खुशी है कि अब यहां से कोई भी भूखा नहीं जाएगा।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
LPG पर सब्सिडी होगी बंद, हर महीने 4 रुपये बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम
केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नि:शुल्क लैपटॉप योजना पर कैंची चलाने को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है।
बिमल रॉय: इंदिरा गांधी भी थीं जिसकी फैन
11 फिल्मफेयर अवार्ड और छः नेशनल फ़िल्म अवार्ड, सिनेमा ऐसा कि उसकी नकल इटैलियन सिनेमा और हॉलीवुड तक ने की। जमींदारों के परिवार मे जन्म लिया पर फिल्में बनाईं गरीबी और औरतों के शोषण पर, कलकत्ता से मुम्बई तक की यात्रा और 50 के दशक में कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मान।
जीएसटी का असर: महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानें कितनी ढीली होगी आपकी जेब
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) देश में लागू होने के बाद इसका असर भी अब दिखने लगा है। घ्ारेलू गैस सिंलिंडर पर भ्ाी इसका प्रभ्ााव पड़ा है।
मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कहा- 15 महीने पहले से बन रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
