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हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।
ऐतिहासिक जलवायु समझौते को मंजूरी, जानिए इसकी खास बातें

ऐतिहासिक जलवायु समझौते को मंजूरी, जानिए इसकी खास बातें

दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए विश्‍व के 196 देशों के बीच पेरिस में ऐतिहासिक हो गया है। लंबी खींचतान और विचार-विमर्श के बाद भारत, चीन, अमेरिका समेत छोटे-बड़े तमाम देश इस समझौते पर राजी हुए। इसमें धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने का लक्ष्‍य रखा गया है।
आईएस के लिए भर्ती के आरोप में इंडियन ऑयल का मैनेजर गिरफ्तार

आईएस के लिए भर्ती के आरोप में इंडियन ऑयल का मैनेजर गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस के आतंक निरोधी दस्‍ते ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए काम करने, इंटरनेट पर इसका प्रचार-प्रसार करने और लोगों को इसके जुड़ने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मोहम्मद सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सिराजुद्दीन जयपुर में सरकारी उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मार्केटिंग मैनेजर है।
जलवायु समझौते का नया मसौदा जारी, लेकिन अहम मुद्दे अनसुलझे

जलवायु समझौते का नया मसौदा जारी, लेकिन अहम मुद्दे अनसुलझे

जलवायु परिवर्तन पर एेतिहासिक समझौते की समय सीमा से दो दिन पहले वार्ताकारों ने एक नया और छोटा मसौदा जारी किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रगतियों और मतभेदों को शामिल किया गया है। हालांकि यह मसौदा भी जटिल मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने में नाकाम रहा है।
मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में कार्यकारी निदेशक डॉ. हमीद नूरू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे। नूरु का कहना है कि मानवाधिकारों में अहम है कि सारी दुनिया में सभी को भर पेट खाना मिले। फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश का हो। यहां तक कि वह आतंकवादी हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन भोजन मिलना उसका मूलभूत अधिकार है। नुरु विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूम्न राइट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
टॉप 50 ग्लोबल शिक्षकों में 4 भारतीय शामिल

टॉप 50 ग्लोबल शिक्षकों में 4 भारतीय शामिल

भारतीय शिक्षकों ने एक अहम वैश्चिक मंच पर अपना सिक्‍का जमाया। टॉप 50 ग्लोबल शिक्षकों की सूची में भारत के चार शिक्षक जगह पाने में कामयाब रहे हैं। भारत से ज्‍यादा सिर्फ अमेरिका के 8 शिक्षक इस सूची में हैं।
कालाधन विदेश भेजने के मामले में भारत चौथे नंबर पर: रिपोर्ट

कालाधन विदेश भेजने के मामले में भारत चौथे नंबर पर: रिपोर्ट

भारत कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में विश्‍व में चौथे स्थान पर है और 2004 से 2013 के बीच देश से हर साल करीब 51 अरब डालर का कालाधन बाहर ले जाया गया। यह खुलासा अमेरिका की एक विचार संस्था ने किया है। गौरतलब है कि भारत का रक्षा बजट 50 अरब डालर से कम है।
जलवायु सम्‍मेलन: मोदी ने विकसित देशों को याद दिलाई जिम्‍मेदारी

जलवायु सम्‍मेलन: मोदी ने विकसित देशों को याद दिलाई जिम्‍मेदारी

पेरिस में चल रहे जलवायु सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत के कार्बन उत्‍सर्जन स्‍तर में 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी कटौती का ऐलान किया है। साथ ही उन्‍होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में किसी तरह की एकतरफा कारवाई से दुनिया आगाह करते हुए विकसित देशों को उनकी जिम्‍मेदारी याद दिलाई है।
जलवायु सम्‍मेलन: ओबामा से हुई पीएम मोदी की मुलाकात

जलवायु सम्‍मेलन: ओबामा से हुई पीएम मोदी की मुलाकात

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने पेरिस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने एक बड़ी वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए व्यापक, न्यायसंगत और दीर्घकालिक समझौते पर सहमति के लिए दुनिया को इसे अत्यावश्यक मानते हुए काम करना होगा।
दो हफ्ते में डांस बार को लाइसेंस दे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

दो हफ्ते में डांस बार को लाइसेंस दे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।
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