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भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।

केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।