Search Result : "आर्थिक व्‍यवस्‍था"

छत्‍तीसगढ़ के आईएएस अफसर अलेक्‍स पाॅल मेनन को छत्‍तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नोटिस जारी किया है। मेनन अक्‍सर अपने बयानों और ट्विट के जरिए चर्चा में रहते हैं। उन्होने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्विट के जरिए भारत की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए थे।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

भारत की पिछले 12 साल की औसतन 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में नाकाम रही है। यह बात जाने-माने विकास अर्थशास्त्राी ज्यां द्रेज ने रविवार को कही।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीडीपी और भाजपा का अवसरवादी गठबंधन जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार को कश्मीरी लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सिंधिया ने कहा, जम्मू कश्मीर को आर्थिक पेकैजों से नहीं जीता जा सकता है। उनके दिलों को जीतने की जरूरत है।

प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन होने के एक दिन बाद गुरुवार को राज्यसभा में कई सदस्यों ने उनके परिवार को हरसंभव मदद दिए जाने की मांग की।

क्रिकेटर से राज्यसभा सांसद बने सचिन तेंदुलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मसूरी स्थिति विवादित भूमि के मामले में उनका किसी तरह का हित नहीं जुड़ा है। हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने मसूरी में अपने दोस्त के आवास के संबंध में हो रही परेशानियों को सुलझाने में मदद का आग्रह किया था।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।

अपराधों से घिरे और आर्थिक तंगहाली की मार झेल रहे रियो दि जिनेरियो में ठीक एक महीने बाद ओलंपिक खेल शुरू होंगे और इसके साथ ही खेलों के महाकुंभ की मेजबानी करने वाला यह पहला दक्षिण अमेरिकी शहर बन जायेगा।

यूपी में चुनावी हलचल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी आक्रामक होती दिख रही हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की अखिलेश सरकार दोनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्‍होंने मोदी और अखिलेश सरकार को खराब कानून व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया और कहा कि क्या इसे सुधारने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जिम्मेदार हैं।