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Search Result : "आर्थिक विकास दर"

सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।
शुद्ध पेयजल के लिए आईआईटी ने दी आर्थिक सहायता

शुद्ध पेयजल के लिए आईआईटी ने दी आर्थिक सहायता

आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर ने लखनऊ की डिसेंटिक टेक्नालॉजी कंपनी को नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।
'आज भी अपने देश में 6.3 करोड़ लोगों को नहीं मिलता स्वच्छ पानी'

'आज भी अपने देश में 6.3 करोड़ लोगों को नहीं मिलता स्वच्छ पानी'

विश्व जल दिवस से एक दिन पूर्व जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छह करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा है।
मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म

मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म

मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।
भारत को गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: दलाई लामा

भारत को गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: दलाई लामा

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि भारत को बड़े-बड़े शहरों को विकसित करने की बजाय गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
संघ की की बैठक में आर्थिक विषमता, पर्यावरण, तीन तलाक पर चर्चा

संघ की की बैठक में आर्थिक विषमता, पर्यावरण, तीन तलाक पर चर्चा

राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की रविवार से तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई जिसमें आर्थिक विषमता, पर्यावरण-असंतुलन और आतंकवाद को विश्व मानवता के लिए गंभीर चुनौती के साथ तीन तलाक जैसे विषयों पर प्रमुखता से विचार किये जाने की उम्मीद है।
अक्षय ने छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवारों को दी आर्थिक मदद

अक्षय ने छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवारों को दी आर्थिक मदद

इस खबर की जानकारी देते हुए सूचना सीआरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने अक्षय द्वारा शहीदों के परिवार को दी गई मदद की पुष्टि की है। 11 मार्च को सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के करीब 100 जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे, सुकमा के भेज्जी थाना इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर घायल जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने गृहमंत्रालय में संपर्क किया और शहीदों के परिजनों के अकाउंट नंबर मांगे। इसके बाद यह सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस आर्थिक मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की और ट्वीट किया, आपकी उदारता सराहनीय है। यह अन्य देशवासियों को भी शहीदों की मदद के लिए प्रेरित करेगा। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने सेना के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक ऐप भी शुरू किया, जिसके जरिये आम लोग अपने हिसाब से शहीदों के परिवार की मदद कर सकते हैं। अक्षय की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में भूमि पेडनेकर के साथ ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ’पैडमैन’ शामिल हैं। सीआरपीएफ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी गई कि अक्षय ने हर शहीद के परिवार को 9-9 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, 'अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।'
यूपी की जनता ने दिया विकास के नाम पर वोटः आदित्यनाथ

यूपी की जनता ने दिया विकास के नाम पर वोटः आदित्यनाथ

भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले तेजतर्रार नेता और गोरक्षपीठ के महंथ योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दो तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का विश्वास जताया।
आर्थिक वृद्धि का दिसंबर तिमाही का आंकड़ा चकित करने वाला : फिच

आर्थिक वृद्धि का दिसंबर तिमाही का आंकड़ा चकित करने वाला : फिच

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक रहेगी।
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