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गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर के संबंध में बनाए गए विवादास्पद वीडियो मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज नौ सदस्यीय एक समिति का गठन करने का ऐलान किया जो तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस तारीख तक मान के भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में आज बरी कर दिया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीडीपी और भाजपा का अवसरवादी गठबंधन जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार को कश्मीरी लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सिंधिया ने कहा, जम्मू कश्मीर को आर्थिक पेकैजों से नहीं जीता जा सकता है। उनके दिलों को जीतने की जरूरत है।

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है। राज्य की बीपीएल सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम दर्ज है। इस संबंध में खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।