सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।
ऊंची महंगाई दर का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इस साल ब्याज दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा बैंकों ने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है।
ब्याज दरें तय करने के मामले में आरबीआई गवर्नर की वीटो पावर खत्म करने के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर होगा यदि एक व्यक्ति के बजाय कोई समिति मुख्य ब्याज दरों के बारे में फैसला करे। राजन के मुताबिक, इस मामले पर आरबीआई और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।
नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।
ठगी करने वाली धोखेबाज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की अब पंजाब में खैर नहीं। राज्य सरका ने विभिन्न लुभावनियों स्कीमों जैसे कि सांझी निवेश स्कीमों और बहु स्तरीय मार्किटिंग स्कीमों के नाम पर ठगी कर रही इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तालमेल किया है।
दौसा में हुए सड़क हादसे और एक बच्ची की मौत के मामले में आज भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बच्ची के पिता को ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सनसनी फैलाने के लिए हेमा ने मीडिया के रुख की भी कड़ी आलोचना की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन को आशंका है कि ग्रीस संकट के कारण रुपये की सेहत बिगड़ेगी। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय अर्थव्यवस्था जोर पकड़ने लगी है।
गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बनाने के लिए आगामी 5 जुलाई से वनडे क्रिकेट के नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ की सालाना बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे गेंदबाजों को राहत मिलेगी जबकि बैटिंग पावरप्ले खत्म हो जाएगा। बारबडोस में एन श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीसी चीफ ऐग्जिक्युटिव कमिटी की ओर से मंजूर किए गए इन प्रस्तावों को आईसीसी बोर्ड ने भी मंजूर कर लिया है। जानिए, वनडे क्रिकेट कैसे बदलने जा रहा है