गुजरात: फिर भड़का पाटीदार आंदोलन, सूरत में दो बसों में लगाई आग
आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुजरात पहुंच रहे हैं। इससे पहले हुई इस तरह की घटना से सरकार की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है।
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राजस्थान सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी, 14 जिलों में फैला आंदोलन
आमतौर पर जन आंदोलनों की तरफ ध्यान तभी जाता है जब कोई बड़ी हस्ती शामिल हो या कहीं हिंसा भड़क जाए। लेकिन पिछले दो हफ्ते से राजस्थान के शेखावाटी में फैला किसान आंदोलन न सिर्फ शांतिपूर्ण है बल्कि अपने मुद्दों और मकसद पर कायम भी है।
जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर फिर आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे
अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।
मुंबई: आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाखों मराठा
मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा शुरू हो गया है। प्रदर्शन के चलते ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे लंबा जाम लगा है।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल: मोदी ने कहा, 'लोग छोटी-छोटी बातों में हिंसक हो रहे हैं'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। साल 1942 में देश का हर व्यक्ति नेता बन गया था। उन्होंने कहा कि दल से बड़ा देश होता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण को किया खत्म
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।
सपा ने उठाया सवाल, जिनका आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन
1968 में दीन दयाल उपाध्याय का शव संदिग्ध हालत में मुगलसराय स्टेशन पर मिला था। उनकी मौत का कारण आज भी एक रहस्य है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में स्वराज इंडिया का जंतर-मंतर पर एक-दिवसीय उपवास
स्वराज इंडिया का कहना है कि समय-समय पर डूबने की स्थिति से प्रभावित लोगों को विस्थापितों की सूची से बाहर करते हुए सरकार के आंकड़े बदलते गए। यदि उन आंकड़ों को भी देखें तो उसके अनुसार भी हजारों पात्र परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है।
