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योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा

योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
श्रीलंका दौरा: वनडे, टी-20 के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रैना-युवी को नहीं मिली जगह

श्रीलंका दौरा: वनडे, टी-20 के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रैना-युवी को नहीं मिली जगह

भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 20 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा मैच 24 अगस्त, तीसरा 27 अगस्त, चौथा 31 अगस्त और पांचवां वनडे 3 सितंबर को खेला जाएगा।
योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'

योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'

योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नि:शुल्क लैपटॉप योजना पर कैंची चलाने को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है।
मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कहा- 15 महीने पहले से बन रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना

मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कहा- 15 महीने पहले से बन रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना

पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका

पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका

केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
790 सांसद चुनेंगे उपराष्ट्रपति

790 सांसद चुनेंगे उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के 790 सांसद हिस्सा लेंगे। इसमें निर्वाचित व नॉमिनेटेड सदस्य शामिल हैं। हालाकि राज्यसभा की अभी दस सीटें खाली हैं लेकिन इनके चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति चुनाव के बाद की जाएगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।