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Search Result : "आयात पर रोक"

केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।
एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में ट्रायल चलने के दौरान रुइया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों का अनुभव बेहद खराब रहा है। उद्योगपति विदेश जाते हैं और ट्रायल के लिए लौटते ही नहीं।
उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने संगीत निर्देशक विशाल ददलानी की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिन्होंने जैन मुनि तरूण सागर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
चुनाव आयोग ने काले धन पर रोक के लिए कसी कमर

चुनाव आयोग ने काले धन पर रोक के लिए कसी कमर

उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी विशेष सेल के महानिदेशक का पद भर दिया दिया है। यह पद एक साल से रिक्त पड़ा था।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
गैर पेशेवर आचरण वाले वकीलों को निकाल बाहर करना होगा: जस्टिस ठाकुर

गैर पेशेवर आचरण वाले वकीलों को निकाल बाहर करना होगा: जस्टिस ठाकुर

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।
तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।
मोजांबिक के साथ दाल आयात समेत तीन बड़े समझौते

मोजांबिक के साथ दाल आयात समेत तीन बड़े समझौते

चार अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मोजांबिक पहुंचे। उन्होंने वहां राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत के नजरिए से दालों के आयात को लेकर हुआ समझौता सबसे अहम बताया जा रहा है। मोदी सरकार इसके जरिए देश में दलहन की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने की कोशिश में है। मोजांबिक की राजधानी मैपुटो में बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति न्यूसी और मेरे बीच रक्षा एवं सुरक्षा के मसलों पर आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। उन्होंने मिले सम्मान के लिए प्रेजिडेंट न्यूसी, सरकार और मोजांबिक के लोगों को धन्यवाद दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीजल कारों को सशर्त मंजूरी दे सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीजल कारों को सशर्त मंजूरी दे सकते हैं

दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।
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