Search Result : "आम जन को सूचना के अधिकार का एक मजबूत कानून"

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।

कैराना में हिंदुओ के कथित पलायन के ख़िलाफ़ निर्भय यात्रा निकालने का प्रयास करने वाले भाजपा विधायक संगीत सोम का दावा है कि उन्होंने प्रशासन को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया है और इस बीच क्षेत्र में क़ानून व्यवस्था की यदि हालत नहीं सुधरी तो वह पुनः यात्रा निकालेंगे । पेश हैं इसी मुद्दे पर भाजपा के फ़ायर ब्रांड विधायक संगीत सोम से रवि अरोड़ा की ख़ास बातचीतः

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख दैनिक अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ पर अपने बारे में झूठी बातें लिखने का आरोप लगाते हुए अखबार के प्रेस अधिकार (क्रिडेन्शियल) निरस्त कर दिए हैं।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले राष्ट्रों को सदस्यता देने के लिए समान पात्रता पर सहमति बनती है तो उसकी विश्वसनीयता भारत से ज्यादा मजबूत है।