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Search Result : "आम जन को सूचना के अधिकार का एक मजबूत कानून"

शिशु तस्करी कांडः विजयवर्गीय से हो सकती है पूछताछ

शिशु तस्करी कांडः विजयवर्गीय से हो सकती है पूछताछ

पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।
केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मिली मंजूरी

केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मिली मंजूरी

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से आज आयोजित एक बैठक में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है।
ओकीफी और स्मिथ ने ऑस्‍ट्रेलिया को मजबूत किया

ओकीफी और स्मिथ ने ऑस्‍ट्रेलिया को मजबूत किया

स्टीव ओकीफी के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत को मामूली स्कोर पर समेटने के बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ के जुझारू अर्धशतक की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन 298 रन की कुल बढ़त के साथ अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली।
विरोध दबाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेेमाल करती है मोदी सरकार : एमनेस्टी

विरोध दबाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेेमाल करती है मोदी सरकार : एमनेस्टी

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज भारत सरकार द्वारा अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करने को लेकर उसकी आलोचना की।
'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।
गांधी हत्याकांड : पीएमओ कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का खुलासा करे

गांधी हत्याकांड : पीएमओ कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का खुलासा करे

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।
सईद पाक की आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में शामिल

सईद पाक की आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में शामिल

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।
बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय

बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।
पनीरसेल्वम और मजबूत हुए, मंत्री और तीन सांसद उनके धड़े में शामिल हुए

पनीरसेल्वम और मजबूत हुए, मंत्री और तीन सांसद उनके धड़े में शामिल हुए

तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई में मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को आज उस समय और ताकत मिली जब शशिकला का साथ छोड़कर अन्नाद्रमुक के एक विधायक और तीन सांसद उनके साथ हो गए जबकि अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला ने परोक्ष चेतावनी दी कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण में हो रही देरी के खिलाफ कल प्रदर्शन होगा। इस बीच, पुलिस ने राजधानी चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
‘बलात्कारियों  के घावों पर नमक-मिर्च रगड़ो’, कानून पर सवारी कर रहा उमा का बयान

‘बलात्कारियों के घावों पर नमक-मिर्च रगड़ो’, कानून पर सवारी कर रहा उमा का बयान

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि बलात्कारियों को पहले जमकर पीटना चाहिए बाद में उनके घावों पर नमक और मिर्च रगड़ना चाहिए। बलात्‍कारियों पर एक आम आदमी अगर इस तरह की कठोर प्रतिक्रिया देता तो आवेशवश इसे एक हद तक सही समझा जा सकता था पर ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे एक मंत्री का ऐसा बयान देश के कानून पर सवारी कर रहा है।