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Search Result : "आधार योजना"

मणिपुर में असम का करिश्मा दोहराने की योजना पर काम कर रही है भाजपा

मणिपुर में असम का करिश्मा दोहराने की योजना पर काम कर रही है भाजपा

मणिपुर विधानसभा चुनाव में असम का करिश्मा दोहराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने पूरे राज्य में धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विभिन्न सीटों का ब्यौरा मंगाया है, जिसपर वे काम कर रहे हैं। 15 सितंबर को अमित शाह ने गुवाहाटी में मणिपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं-नेताओं की बैठक बुलाई है।
92 पैसे में ट्रेन यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर

92 पैसे में ट्रेन यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर

रेलवे ने आज ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत ट्रेन से यात्रा में किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की नासा की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की नासा की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर मौजूद सबसे बड़े महासागर की गहराई का पता लगाने और जीवन के संकेतों को तलाशने की मुहिम के तहत नासा वहां एक पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहा है।
नासा बना रहा है शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की योजना

नासा बना रहा है शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर मौजूद सबसे बड़े महासागर की गहराई का पता लगाने और जीवन के संकतों को तलाशने की मुहिम के तहत नासा वहां एक पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहा है।
दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

पश्चिम दिल्ली में सड़क दुर्घटना के शिकार सुरक्षा गार्ड की अधिक खून बह जाने से मौत होने के बाद दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोगों की उदासीनता एक बार फिर सामने आई है। इस घटना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भला नागरिक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को ईनाम मिलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
रेलवे की हरित पहल योजना का मूल्यांकन करेगा सीआईआई

रेलवे की हरित पहल योजना का मूल्यांकन करेगा सीआईआई

भारतीय रेलवे की औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच के एक समझौता (एमओयू) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेल मंत्रालय की ओर से श्रीमती कल्याणी चड्ढा, ईडीएमई (डब्ल्यू) तथा सीआईआई की ओर से उसके उप महानिदेशक श्री एस रघुपति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्री की बजट घोषणा की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर किए गए हैं।
अति‍रि‍क्त जल’’ की परि‍भाषा को अंति‍म रूप जल्द- उमा भारती

अति‍रि‍क्त जल’’ की परि‍भाषा को अंति‍म रूप जल्द- उमा भारती

केंद्रीय जल संसाधन नदी वि‍कास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि नदि‍यों के ‘’अति‍रि‍क्त जल’’ की परिभाषा को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होने कहा कि सभी राज्यों की सहमति के बाद ही यह फैसला होगा। उन्होंने कहा, ‘जब तक यह नहीं हो जाता तब तक बार-बार नदि‍यों के अति‍रि‍क्ति जल का मुद्दा उठता ही रहेगा।’
क्या भारत में बाघों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई !

क्या भारत में बाघों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई !

भारत में कितने बाघ हैं। सरकार के सबसे हालिया आकलन के अनुसार यह संख्या 2,226 है। वैज्ञानिक आधार पर की गई गणनाओं का आकलन है कि यह संख्या लगभग 1500 से 3000 के बीच रह सकती है। इतना अधिक अंतर नामी परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को सफल या विफल बनाने में एक बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए ये आकलन नीति निर्धारण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
पड़ोसी अल्‍पसंख्‍यक : भारत में बसना हुआ आसान, पैन-आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे

पड़ोसी अल्‍पसंख्‍यक : भारत में बसना हुआ आसान, पैन-आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे

भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के अल्‍पसंख्‍यक नागरिकों को नया उपहार दिया है। आपसी संबंध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम हो सकता है। भारत ने इन देशों के अल्‍पसंख्‍यकों को वीजा की शर्तों में ढील दी है।
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