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Search Result : "आदर्श आचार संहिता"

समाज में समन्वय के आदर्श सूत्र गढ़ते हैं तुलसीदास—शेखर सेन

समाज में समन्वय के आदर्श सूत्र गढ़ते हैं तुलसीदास—शेखर सेन

'तुलसीदास रामचरित मानस में सामाजिक संबंधों में श्रेष्ठता की परिकल्पना के साथ राज्य के रूप में रामराज्य, परिवार के लिए आदर्श पुत्र, भाई, पति आदि सभी के रूप में एक उच्चतम आदर्श की कल्पंना करते हैं।' साहित्य अकादेमी के तुलसीदास : एक पुन:पाठ राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता करते हुए संगीत नाटक अकादेमी के अध्यक्ष, शेखर सेन ने तुलसीदास को संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि बताया। कहा कि वे अपने अराजक समय में समाज के लिए समन्वय के आदर्श सूत्र गढ़ते हैं।
समान नागरिक संहिता पर आए हजारों सुझाव

समान नागरिक संहिता पर आए हजारों सुझाव

सभी के लिए एक कानून यानी समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को 30 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं। आयोग ने परामर्शपत्र जारी कर 16 सवालों पर जनता की राय मांगी थी जिसमें मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक और बहु विवाह भी शामिल था। विधि आयोग प्राप्त जवाबों को सारिणीबद्ध कर रहा जिसके बाद उनका अध्ययन और आगे की प्रक्रिया होगी।
आचार संहिता से पहले अखिलेश की मैराथन 300 घोषणाएं

आचार संहिता से पहले अखिलेश की मैराथन 300 घोषणाएं

एक आईटी हब, एक बड़ा कैंसर अस्पताल, ओलिंपिक के मापदंडों की तरह बड़ा स्विमिंग पूल सब कुछ उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह अलग बात है कि ये अब तक कागजों पर ही है। अखिलेश यादव ने 50, 000 करोड़ रुपये की 300 की घोषणाएं की हैं।
भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
तीन तलाक पर तुरंत प्रतिबंध लगेः जावेद अख्तर

तीन तलाक पर तुरंत प्रतिबंध लगेः जावेद अख्तर

प्रख्यात गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने तीन तलाक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिफार्म सिविल कोड को पर्याप्त चर्चा के बाद ही लागू किया जाए। अख्तर ने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि वह इस विषय पर वर्षो से बात करते रहे हैं।
तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर

तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।
‘शरिया के तहत मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं’

‘शरिया के तहत मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं’

तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।
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