रेल का चक्का दौड़ाने में पुरूषों से कम नहीं हैं महिलाएं कभी घर की चौखट से बाहर नहीं निकलने वाली महिलाएं अब भारतीय रेल का चक्का दौड़ाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने लगभग 9000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन करने के संबंध में की है।
भारत ने आज अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों द्वारा सकारात्मक और सृजनात्मक नजरिया अपनाए जाने और हिंसा को समर्थन देना बंद करने की मजबूत पैरवी की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सुरक्षा के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
जघन्य अपराध के मामले में किशोरों के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए उनकी आयु सीमा 16 साल से कम करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन अब इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जे जयललिता से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए भवानी सिंह को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करने का कोई अधिकार तमिलनाडु सरकार के पास नहीं है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह कल्याणवत की खुदकुशी ने संसद से लेकर देश भर में बहस छेड़ दी है। गजेंद्र राजस्थान के दौसा जिले के एक गांव के रहने वाले थे। उन्हें किसान बताया तो जा रहा है लेकिन वह सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरुक नागरिक भी थे। इस वर्ष उनकी सारी फसल बरबाद हो गई थी जिस वजह से वह आहत थे।
गोवा की एक जिला अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको का पता लगाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिल्ली स्थित सरकारी आवास की तलाशी के लिए एक स्थानीय अदालत की ओर से जारी वारंट पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि वर्ष 2006 में हुए हमले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से पचेको फरार हैं।
बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा में पांच महीने से भी कम के समय को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सवर्ण वोटरों को लुभाने का दांव चला है। नीतीश ने सवर्ण जातियों के गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और नकद सहायता जैसे कदमों की घोषणा की है।