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Search Result : "असम मिजोरम विवाद"

सोशल मीडिया पर राधे मां के समर्थकों की जमकर खिचाई

सोशल मीडिया पर राधे मां के समर्थकों की जमकर खिचाई

फिल्म स्टार ‌ऋषि कपूर ने विवादों में घिरी राधे मां के बारे ट्वीट क्या किया उसके बाद तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। लोग राधे मां के विविध रूप को लेकर चुटकी ले रहे हैं। वहीं ऋषि कपूर ने लिखा कि राधे मां के फोटो पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि लिपिस्टक और गहने देखकर बिना चश्मे के मेरे मित्र बप्पी लहरी की याद आ गई।
नगा समझौते से आगे की चुनौतियां

नगा समझौते से आगे की चुनौतियां

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आई एम) के साथ शांति समझौता अशांत उत्तर पूर्व के, खासकर मणिपुर के टंखुल नगा बहुल इलाके में जहां उपरोक्त गुट का आधार है, एक हिस्से में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसके बाद अभी बहुत-सी जटिलताएं और चुनौतियां बाकी हैं। एनएससीएन (आईएम) का जनाधार नगालैंड के पड़ाेसी राज्यों में ज्यादा होने की वजह से असम और मणिपुर के एक तबके में यह आशंका बलवती हो रही है कि उनके राज्य के नगा बहुल इलाकों की बाबत किस कीमत पर फैसला हुआ है।
सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।
एक पैरा के बायोडेटा से एफटीआईआई अध्यक्ष बने गजेंद्र!

एक पैरा के बायोडेटा से एफटीआईआई अध्यक्ष बने गजेंद्र!

क्या सरकार ने अभिनेता गजेंद्र चौहान को उनके मात्रा एक पैराग्राफ वाले सीवी के आधार पर प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) का अध्यक्ष चुन लिया जिसमें मशहूर धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका का उल्लेख था?
एफटीआईआई विवाद में संघ को लपेटा राहुल ने

एफटीआईआई विवाद में संघ को लपेटा राहुल ने

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यह कहते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला किया कि गजेंद्र चौहान की यहां प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति शैक्षणिक, नौकरशाही और न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बड़ी योजना का हिस्सा है।
सांप-चंदन ट्वीट के बाद लालू से मिले नीतीश

सांप-चंदन ट्वीट के बाद लालू से मिले नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया सांप-चंदन टिप्पणी से सहयोगी राजद खेमे में खलबली मचने के बाद मुख्यमंत्री परोक्ष रूप से विवादों को दूर करने के लिए गुरुवार की रात राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले। राजद प्रमुख के करीबी सहयोगी और विधानपार्षद भोला यादव ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि कुमार बिना किसी सुरक्षा घेरे के रात में करीब 10 बजे प्रसाद के 10 सर्कुलर रोड आवास पर गए और बड़े भाई (प्रसाद) के साथ एक घंटे तक रहे।
ठुल्ला विवादः अदालत ने शिकायतकर्ता से ही पूछे सवाल

ठुल्ला विवादः अदालत ने शिकायतकर्ता से ही पूछे सवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहे जाने का मामला अदालत में ले जाना एक पुलिसकर्मी के लिए उल्टा पड़ गया। अदालत ने उसे यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को कथित रूप से ठुल्ला कहे जाने से किस तरह शांति भंग हुई है। गौरतलब है कि हाल में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए कथित रूप से ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया था।
पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट जतिंगा

पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट जतिंगा

पक्षियों के सुसाइड स्पॉट के तौर पर चर्चित, असम के जतिंगा गांव में पिछले कुछ सालों के दौरान पंखों वाले इन मेहमानों की संख्या में तेजी से कमी आई है। आखिर असम का यह गांव क्यों कहलाता है पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट।
भतीजे के बयान से विवादों में ममता बनर्जी

भतीजे के बयान से विवादों में ममता बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक दावे ने विवाद पैदा कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने दावा कि माओवादी नेता किशनजी को ममता बनर्जी सरकार ने मारा था। अभिषेक के इस बयान के बाद पार्टियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
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