प्रसारण को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा देने की मांग
आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।
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बांग्लादेश में मंदिर में तोड़फोड़, सात मूर्तियां नष्ट
बांग्लादेश में दो अलग अलग घटनाओं में कुछ बदमाशों ने आज एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और देवी काली की सात मूर्तियों को नष्ट कर दिया। यह घटना मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के 10 से ज्यादा मंदिरों पर हमला करने के हफ्तों बाद हुई है।
भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड है सांस्कृतिक सौहार्द्र: नकवी
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।
बांग्लादेश में 15 हिंदू मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़
बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।
अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक
समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
‘दिल्ली में अल्पसंख्यकों को रोजगार देने का अभियान शुरू होगा’
दिल्ली में रह रहे 14 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और तालीम देने के लिए दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत इन्हें रोजगार देना, कौशल विकास प्रशिक्षण देना और महिलाओं को लघु घरेलु उद्योग शुरू करवाना मुख्य रहेगा।
पाकिस्तान आज बेनकाब हो गया हैःनकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने कहा कि "पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री का बदबू फैला रहा प्रदूषण पूरी दुनिया की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गया है और इसका फौरन इलाज जरुरी है।" नकवी ने यह बात दिल्ली में "समाज बचाओ संदेश" पुस्तक के लोकार्पण के वक्त कही।
