अपरिपक्व राजनीति न दिखाए 'आप': जेटली
आम आदमी पार्टी में अंतरिक कलह तेज होने के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि पार्टी को दिल्ली के लोगों से किये गए वादों को पूरा करना चाहिए और अपरिपक्व राजनीति करके मौके को नहीं गंवाना चाहिए।
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सेबी ने नगर पालिका बांड, आइफएससी नियमों को मंजूरी दी
भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।
सुषमा, जेटली नहीं, वीके सिंह तो जाएंगे रात्रिभोज में
पाकिस्तान उच्चायोग अब्दुल बासित द्वारा आयोजित रात्रिभोज में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को न्योता देने से खफा केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने इस न्योते का बहिष्कार किया है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इसमें विदेश राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह शामिल हो सकते हैं।
बेमौसम बारिश पर राज्यसभा में चिंता
देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं, तिलहन एवं बागवानी फसलों को हुई भारी क्षति पर गुरूवार को विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरी चिंता जताते हुए प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा एवं फौरी राहत दिलाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए।
भूमि पर गड़ी निगाहें
मोदी सरकार ने संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के लिए सारी शक्ति झोंक रखी है। अलग-अलग मंत्रियों को इसके लिए विपक्ष को राजी करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है।
संसद में गूंजा राहुल जासूसी का मामला
संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी का मसला जोर-शोर से उठा। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा।
जल्द ही बनेंगीं स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटीज़ से जुड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं पर काम अगले माह से शुरू किया जा सकता है क्योंकि सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
लोकसभा: सोमवार को भूमि विधयक पर चर्चा
विवादास्पद भूमि विधेयक को सरकार सोमवार को लोकसभा में विचार के लिए ला सकती है। इसके साथ ही वह इस बारे में सहयोगी दलों, विपक्ष और किसान संगठनों की आपत्तियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने का मन भी बना रही है।
राज्यसभा में हार ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के एक संशोधन के पारित हो जाने और इस विषय पर सरकार की करारी हार से भले ही केंद्र सरकार को सीधा खतरा न हो मगर इसने इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि बीमा विधेयक, कोयला विधेयक या फिर भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर सरकार की राह कतई आसान नहीं होगी।
भूमि अधिग्रहण पर जेटली की स्वीकारोक्ति
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मान लिया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भूमि अधिग्रहण कानून लाए जाने के कारण उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाई थी।
