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वित्त मंत्री ने वर्ष 2018 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई और कहा कि उभरते बाजार संरक्षणवाद की अंतर्मुखी नीतियों एवं बढ़े भूराजनीतिक तनाव के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई व्यवस्था वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू कर लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी और कर चोरी मुश्किल होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री कल हरिद्वार से करीब 20 किलोमीटर दूर पदार्था में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड और हर्बल पार्क में नई इकाई का उद्घाटन करने आए थे। इस दौरान हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय उनका पैर फिसल जाने से वह चोटिल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली रवाना कर दिया गया था और अब वह बेहतर हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ वित्तमंत्री अरूण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने लगातार दूसरे दिन जेटली से जिरह की।

सरकार ने आज टैक्स के मामले में अहम फैसला करते हुए 18 लाख छोटे कर बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने 100 रुपये तक के अब तक के सभी कर बकायों को माफ करने का फैसला किया है।

मेटा (महिन्द्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवॉर्ड्स) महोत्सव में इस बार मेटा 2017 लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड ककड़े काका के रूप में मराठी थिएटर के मशहूर कलाकार अरूण ककडे को प्रदान किया जाएगा। रंगकर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत मेटा लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार के अलावा 13 विभिन्न श्रेणियों में भारतीय रंगकर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा।

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

सस्‍ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्‍त योजना में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव प्रस्‍तावित किए।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।