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नक्सली और कश्मीर जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार के विरोध का रुख रखने वालीं एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को स्वाभाविक रूप से दुनिया के उस हिस्से से समर्थन मिला है जिस हिस्से में भारत ‌का विरोध ही धर्म है। पाकिस्तान की एक राज्य असेंबली ने कश्मीर विवाद को हवा देने की एक और कोशिश के तहत रॉय को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का न्योता दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानी-मानी राजनयिक अरुंधति घोष का 76 साल की उम्र में कल रात निधन हो गया। घोष संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रह चुकी हैं और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर वार्ता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भारत के पक्ष को जोरदार तरीके से रखा था।

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि आज की ऐसी दुनिया जो कि एक-दूसरे से पहले से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है उसके लिये ब्रेग्जिट ठीक नहीं है।

सुजय घोष की फिल्म ‘कहानी’ ने हिंदी थ्रिलर को नया रूप दिया था। कहानी बहुत ‘पेस’ के साथ चलती है। तीन के निर्माता के तौर पर सुजाय रिभू दासगुप्ता को बताना भूल गए होंगे कि वह उनकी छाया से बाहर जाकर भी फिल्म बना सकते हैं।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहकर तूफान पैदा कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस से प्रशिक्षित हैं और वो खाली हाथ भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कंधा तोड़ सकते हैं। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस और वाम दलों ने आलोचना की है।

सोशल मीडिया पर बेबाक महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। पहले इतना नहीं था। ट्रोलिंग करने वालों को बल मिल रहा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने एक मंच पर अपने साइबर योद्धाओं को सम्मानित किया था। उन्हें सम्मानित करना बताता है कि इन साइबर योद्धाओं को सरकार का समर्थन हासिल है। जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

मास्को की मुलाकात कोई औपचारिक इंटरव्यू नहीं थी। न ही यह लुक-छिपकर की गई कोई भेंट थी। बढ़िया बात यह थी कि हमारा मिलना किसी सतर्क, कूटनीतिक, औपचारिक एडवर्ड स्नोडेन से नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि कमरा नंबर 1001 में हुए मजाकों, हास्य और मसखरेपन को उसी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता।