अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में मोदी सरकार और कांग्रेस पर बरसते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री में सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है और दोनों पार्टियों की भ्रष्टाचार में मिलीभगत है।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।
आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे को बनाए रखा तथा मु़ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा और ट्वीट किया कि डिग्री की जालसाजी करना एक अपराध है।
कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।
दिल्ली सचमुच निराली है। दुनिया के किसी देश की राजधानी में नेता, अधिकारी, पुलिस, टैक्सी-ऑटो-बस चालक और ढाबा चलाने वाले ऐसी दादागिरी नहीं करते। यहां मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं मनमाने ढंग से आदेश जारी करते हैं और डेढ़ करोड़ जनता की इच्छा बता देते हैं। सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते रहते हैं और प्रचार पर पांच सौ करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे सवालों के बीच गुजरात विश्वविद्यालय ने आज स्पष्ट किया है कि पीएम ने वहां से प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल की है।
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सदन की कार्यवाही से अपनी टिप्पणियों को उप सभापति द्वारा हटाए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कार्यवाही से अपनी टिप्पणी को हटाए जाने के फैसले को मनमाना, अनुचित और सदन के नियमों के खिलाफ बताया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों का उचित जवाब दें।
राज्यसभा में मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर कुछ विवादित टिप्पणियां कीं जिन पर कांग्रेस सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। आसन ने स्वामी की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया तथा विपक्षी सदस्यों को अनावश्यक रूप से उकसाने के लिए उन पर कार्रवाई करने के लिए भी चेताया।