विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
सीबीआई ने विशेष अदालत में कोयला ब््लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पेश कर दी जिस पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख, हिंडाल्को और अन्य कथित तौर पर संलिप्त हैं।
व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह सब राजनीतिक साजिश है। उमा ने कहा कि तीन चुनाव हारने तक कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे आज वे मेरी छवि खराब करने के लिए एकजुट हो गए हैं।
विदेश सचिव सुजाता सिंह की जबरन विदाई के बाद गृह सचिव अनिल गोस्वामी की बर्खास्तगी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले में गिरफ्तार न किए जाने की पहल का आरोप था।
मशहूर ऐक्टिविस्ट नेता मेधा पाटकर और स्वामी अग्निवेश समेत कई लोग भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ दिल्ली कूच करेंगे। भूमि अध्यादेश संबंधी 2013 के कानून में बदलाव के खिलाफ 28 फरवरी को हरियाणा के पलवल से दिल्ली तक यह मार्च निकाला जाएगा।
जमीन पर गड़ी कॉरपोरेट नजर को झंडी
केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से किसानों से जमीन देने से इनकार करने का हक छिनेगा तो वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए एक लाख एकड़ जमीन लेने से किसानों में छिड़ा आक्रोश
वित्त मंत्री के रूप में पी. चिदंबरम की नीतियों से निजी कंपनी वेदांता को हुआ सीधा लाभ, हर्षद मेहता घोटाले के बाद से ही एक-दूसरे के साथ हैं चिदंबरम और वेदांता के मालिकान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर भले कानून बदला पर मिश्रा से संबंधित हितों के टकराव का एक नया विवाद आकार लेता दिख रहा है।