वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।
राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या होने से पांच साल पहले ही अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने एक बहुत विस्तृत एवं संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी कि यदि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है या वह भारतीय राजनीति के परिदृश्य से अचानक चले जाते हैं तो क्या होगा।
चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन के आयुक्त अजीत पई से मुलाकात कर उनके संचार नियामक एजेंसी के प्रमुख बनने की अटकलों को और हवा दे दी है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है जिससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर की रात देश में जब एक झटके से 500 और 1000 रुपये को चलन से बाहर करने का फरमान सुनाया था तो देश के बड़े तबके ने उन्हें काला धन के खिलाफ लड़ाई का चैंपियन माना था। मगर अब ऐसे सबूत सामने आने लगे हैं जो ये बताते हैं कि इसके पीछे दरअसल अमेरिका का कनेक्शन भी हो सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान और इंजीनियरिंग पेशेवरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के लिए चार भारतीय-अमेरिकियों को चुना है। यह सम्मान पेशेवरों को उनके शोध करियर के शुरूआती चरणों में दिया जाता है जो नवाचार के जरिए अमेरिका को एक कदम आगे रखने में मदद देते हैं।
अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।