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अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की अग्रणी दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर वह व्हाइट हाउस के लिए चुनी जाती हैं तो उनकी कैबिनेट की आधी संख्या महिलाओं के लिए होगी।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आठ मुस्लिम युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर बेहद भावुक हो गए और उनका गला भर आया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। उनके इस सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का समर्थन मिला लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की।

अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य मेन प्रांत के रिपब्लिकन गर्वनर पॉल लीपेज ने यह कहते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि भारतीय श्रमिकों को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे बदतर है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय कॉल सेंटरों का मजाक उड़ाया था।

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के भारत के साथ सहयोग विस्तार को बढ़ावा देने के बीच देश के नवोदित निजी अंतरिक्ष उद्योग ने अमेरिकी उपग्रह को कक्षा में पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कम लागत वाले इसरो के प्रक्षेपण यानों के इस्तेमाल पर विरोध जताया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।