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बीते वर्ष सितंबर में व्हाइट हाउस में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति ने चाकू लेकर अत्यधिक सुरक्षा वाली इमारत की चारदीवारी फांदकर घुसने का अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।

ईरान से परमाणु करार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब तक सिर्फ इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निशाने पर थे मगर अब ओबामा प्रशासन को देश के भीतर से ही चुनौती मिली है। इस मुद्दे पर अमेरिका के रिपाब्लिकन सीनेटर खुलकर ओबामा प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से कोरियाई क्षेत्र में फैले तनाव की पृष्ठभूमि में गुरुवार की सुबह दक्षिण कोरिया में अमेरिका के राजदूत मार्क लिपर्ट पर उस समय हमला हुआ जब वह भाषण दे रहे थे।

क्या ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इस्राइल के दशकों पुराने संबंध फीके पड़ जाएंगे? क्या ईरान इन दोनों चिर मैत्री में बंधे देशों के बीच दरार डाल देगा? अगर इ्स्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वर्तमान अमेरिका दौरे की घटनाओं को देखें तो आभास कुछ-कुछ ऐसा ही होता है।

अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और इस तनाव से पाकिस्तान की अफगानिस्तान में रणनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भारतीय मूल के राजनेता बॉबी जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगले दो महीने के भीतर वह इस सिलसिले में फैसला कर लेंगे।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बहुत सधे अंदाज में रेलवे को नए तरह के निवेश, नए तरह के निजीकरण और नई तरह निजी-सरकारी साझेदारी के लिए खोला है।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। दोनों दलों के नेताओं ने सुर बदलते हुए एक साथ आने का एलान कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाते दिख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे मुद्दों को लेकर जो सवाल हैं वह हल हो जाएगा।