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प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्य‍मंत्री ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन पर पकड़ बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी कर चुकी है।

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और इनमें से 80 प्रतिशत देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इस अनापूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इन देशों का संघर्ष, सूखा और बाढ़ इत्यादि से जूझना बताई गई है।

विभिन्न दलों की महिलाओं ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को संसद और राज्य विधायिकाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक शीघ्र पारित किए जाने की मांग उठाई है। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने सदस्यों को महिला आरक्षण दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि देश को दिशा देने में और समाज के निर्माण में आधी आबादी की कड़ी मेहनत, अदम्य और साहस की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधयेक अब तक संसद में पारित नहीं हो सका है और इसे पारित कराना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है क्योंकि इस विषय पर उनकी प्रतिबद्धता इसे अमलीजामा पहनाकर ही पूरी की जा सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।

अपने मशहूर टीवी शो में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक की दिग्गज हस्तियों को बुला चुके कॉमेडियन कपिल शर्मा अब नेताओं को अपने शो पर मेहमान के तौर पर बुलाना चाहते हैं। इसी क्रम में उनकी एक बड़ी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शो पर बुलाने की है क्योंकि कपिल को उनकी कहानी प्रेरणादायी लगती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की पहल और इस क्रम में देश के नागरिक बने लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत दो चुनाव कानूनों में संशोधन किए जाएंगे।

हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलनरत जाटों ने आज भी कई जगहों पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। भीड़ ने ताजा घटनाक्रम में सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के साथ ही कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी। आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 तक पहुंच गई है।