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राज्यसभा में कल माकपा के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ भगवा ब्रिगेड द्वारा अभियान चलाया जा रहाहै। वहीं पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नये बजट से इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजनाओं को हटा दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मोमेंटम झारखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2017 राज्य के लोगों को कई अवसर देने के साथ उनकी आकांक्षाओं को पंख देगा।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में बैतूल में होने वाले हिन्दू सम्मेलन के पहले आदिवासी तबके के बीच बंटे परचे ने सियासत गरमा दी है। इस परचे में आदिवासी समाज से हिन्दू सम्मेलन से दूरी रखने की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में प्रगति मैदान को 2,254 करोड़ रुपये की लागत देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रगति मैदान को एक विश्वस्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए लिया गया है।

कांग्रेस ने सवाल किया कि उत्तराखंड में 21 जनवरी को संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जा रहा है जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राजनीतिक फायदे के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में कई देशों के प्रमुखों और मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। ये नेता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने यहां पहुंचे हैं।

पहले के मुताबिक प्रकाशकों की घटी संख्या के बावजूद आयोजकों का मानना है कि 7-15 जनवरी के बीच आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ज्ञान और रोमांच से भरा होगा। विशिष्ट अतिथि, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि राजदूत टोमाश कोजलौस्की की मौजूदगी में, उद्घाटन 7 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे प्रगति मैदान के हंस ध्वनि थिएटर में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे करेंगे। अतिथि होंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त, ओड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा राय।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।