गुजरात स्थित एक अनुसंधान संस्थान ने पदार्थ के चौथे रूप प्लाज्मा को स्थिर अवस्था सुपर कंडक्टिंग टोकामक (एसएसटी-।) में रोक कर रखने में अहम सफलता मिलने का दावा किया है।
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
आतंकवाद विरोधी अमेरिकी अभियानों की निंदा करने के मकसद से ट्यूनीशियाई इस्लामी आतंकवादियों के बेल्जियम में एक सरकारी पोर्टल पर कब्जा करने के कुछ ही दिनों बाद हैकरों ने एक शीर्ष समाचार प्रकाशक पर साइबर हमला किया है।-
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्य करने एवं उसका वित्तपोषण करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भाजपा सरकार आने के बाद पहले जजों की नियुक्ति का कानून बदला गया, फिर आई न्यायपालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत। इन दोनों बातों ने बरबस चार दशक पहले के भारतीय इतिहास के घाव हरे कर दिए।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
मसूरी स्थित आइएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी प्रशिक्षु के नाम पर रह रही महिला का मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक महिला छह महीने से इस अकादमी में फर्जी कार्ड बनाकर रह रही थी लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी।