किसी नई योजना के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड
आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
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अखलाक के परिवार को वायुसेना क्षेत्र में बसाने पर विचार
दादरी में वायुसेना कर्मी के पिता अखलाक की हत्या पर वायुसेना प्रमुख ने गहरा दुख जताया और परिवार को देश के किसी वायुसेना क्षेत्र में बसाने की बात कही।
बीसीसीआई अध्यक्ष पर फंसा पेंच, पूर्व क्षेत्र अलग से मैदान में
अनुभवी प्रशासक जगमोहन डालमिया के निधन ने बीसीसीआई को विभाजित कर दिया गया है। पूर्व क्षेत्र की इकाइयों ने अपना स्वयं का उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है जिससे उत्तराधिकार की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।
आपको मालामाल कर देगा एनटीपीसी का 700 करोड़ का बाण्ड
सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी का 700 करोड़ रुपये का कर मुक्त बांड बुधवार को आएगा। इसमें 40 प्रतिशत (280 करोड़ रुपये के बांड) खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। खुदरा निवेशकों के लिए 10 साल की अवधि पर ब्याज दर 7.36 प्रतिशत, 15 साल पर 7.53 प्रतिशत तथा 20 साल के लिए 7.62 प्रतिशत है।
ONGC ने रूस के तेल क्षेत्र में 15% हिस्सेदारी खरीदी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वेंकोर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.3 अरब डालर में खरीदने का समझौता किया है।
बिहार के कोशी क्षेत्र के लिए भाजपा की नई रणनीति
बिहार का कोशी क्षेत्र लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए के लिए बुरा सपना साबित हुआ था। यहां पर एनडीए को एक भी सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा यह क्षेत्र कालांतर में पहले लालू प्रसाद और फिर जद-यू-भाजपा का दुर्ग बना मगर लोकसभा चुनाव में यहां मिली हार ने भाजपा को इस क्षेत्र में नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया।
गैर कानूनी दवा परीक्षण लाया मौत
गैर जिम्मेदार औषधि परीक्षण ले रहा जाने, भारतीय हुए गिनी पिग, लचर कानून से दोषी कंपनियों और दलालों पर कोई नकेल नहीं
आजादी विशेष | इन कानूनों में अब भी बंधे हम
आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।
आजादी विशेष | साफ आबोहवा का अधिकार ही प्रदूषित
देश में पर्यावरण गंभीर खतरे में है। जन-जंगल-जमीन इस तरह प्रदूषित हो गया है कि साफ हवा और साफ पानी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से लचर पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने के बजाय केंद्र सरकार पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के नाम पर पर्यावरण और लोगों के अधिकारों को रहन रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पर्यावरण शब्द का मतलब निवेश का पर्यावरण बन गया है।
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।
