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एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

लंदन में पन्द्रह साल के एक लड़के के ‘असामाजिक’ व्यवहार का पता लगाने के लिए उसे जीपीएस टैग पहनाया गया है। इस प्रकार के टैग वाला यह ब्रिटेन का पहला लड़का हो गया है।

एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्‍याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप में एसआईटी की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए, इस हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी।

उच्चतम न्यायालय ने माता-पिता को पीटने वाले पड़ोसियों पर हमला करने के आरोपी दो भाइयों को बरी करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखते हैं तो बल का प्रयोग कानूनी हो सकता है।

गुजरात वन विभाग ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जूनागढ़ में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में शेर के साथ सेल्फी लेने की कथित घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं, क्योंकि एेसा करने की अनुमति नहीं है। यह कथित घटना कुछ दिन पहले ही घटी है। वन विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शेरों के साथ सेल्फी लेने के खिलाफ आदेश दिया हुआ है। कुछ फोटों में जडेजा अपनी पत्नी रीवा के साथ शेरों के सामने पोज करते हुए दिख रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयीं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?

यहां की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के मामले में रीयल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यूनिटेक और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। एक निवेशक ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2006 में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराया था, जिसका आवंटन उसे अभी तक नहीं मिला है।