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सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।
संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बतौर आरोपी पेश होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने आज राहत दे दी। इस मामले में राहुल के खिलाफ संघ के एक कार्यकर्ता ने मामला दर्ज करवाया था।
कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।
एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।
रेल और विमान में सड़ा खाना

रेल और विमान में सड़ा खाना

एयर इंडिया का प्रतीक गौरवशाली ‘महाराजा’ रहा है। तकनीकी रूप से इसका स्वायत्तशासी प्रबंध मंडल है। लेकिन असली वित्तीय और प्रशासनिक कमान भारत सरकार के पास है। इंडियन एयरलाइंस को भी एयर इंडिया में समाहित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों का बड़ा दायित्व भारतीय विमान सेवा पर है। लेकिन सारे आधुनिकीकरण और विस्तार के बावजूद महान भारत की इस विमान सेवा में सड़ा, बासी, अधपका खाना परोसे जाने की शिकायतें वर्षों से होती रही हैं।
यौन उत्पीड़न मामले में आप विधायक को मिली जमानत

यौन उत्पीड़न मामले में आप विधायक को मिली जमानत

यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत दे दी। खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला उनकी संबंधी है। जांचकर्ता ने कहा था कि खान को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।