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आधार पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के खिलाफ फिर खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्‍पष्‍टीकरण के बाद पूर्व सैनिकों ने वन रैंक-वन पेंशन के मुद्दे पर चल रहा आमरण अनशन खत्‍म करने का ऐलान किया है लेकिन लंबित मुद्दों पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सैनिक जंतर-मंतर पर 12 सितंबर को एक महारैली करेंगे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चार दशकों से अटकी वन रैंक, वन पेंशन योजना को मंजूरी का ऐलान कर दिया है।

मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रैसवार्ता में इस बात का एलान किया है। इसे एक जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है।

मोदी सरकार ने बेशक वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है लेकिन पूर्व सैनिक इससे संतुष्ट नहीं। वन रैंक-वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनका धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी।

वन रैंक-वन पेंशन के मुद्दे पर मोदी सरकार के रवैया को लेकर अब भाजपा के भीतर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) मोहन सिंह की फौज में सर्विस को महज नौ साल हुए थे। वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई। गुरदासपुर की सरहद पर लगते पाकिस्तान में एक पुल था जिसके जरिये पाक सैनिक गुरदासपुर होते हुए पठानकोट के जरिये कश्मीर को भारत से काट देना चाहते थे। उस पुल को नेस्तेनाबूद करने की जिम्मेदारी मेजर मोहन सिंह को दी गई। वह बताते हैं कि ‘ मेरे साथ दस सैनिक और थे। हमने पूरी रात लेट लेट कर सड़क पर बारूद बिछाया। खड़े होते तो सीमा पार से फायरिंग होती। हमारे जिंदा वापस आने की उम्मीद सिर्फ 30 फीसदी थी। मुझे मेरी पत्नी और बच्चों का जरा सा ख्याल नहीं आया, खयाल था तो बस उस पुल को मिटा देने का। हमने इस मिशन पर फतह हासिल की। ’ मेजर मोहन सिंह के अनुसार फौज इस देश के लिए क्या करती है यह बात उन लोगों को शायद पता ही नहीं जिन्होंने हमारी वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर फैसला लेना है। वह कहते हैं ‘जिस देश में फौज की इज्जत नहीं होती उसे टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इन सालों में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई है तो इसका कारण भारत की फौज का मजबूत होना है लेकिन सरकार के रवैये से फौज का हौसला गिरता जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह आज पूर्व सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचीं।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनाई गई नदी जोड़ परियोजना की रिपोर्ट गायब हो गई है। इस रिपोर्ट को उस समय सुरेश प्रभु ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर नदी जोड़ परियोजना को जोर-शोर से शुरू किए जाने की कवायद होने लगी। लेकिन जब इस परियोजना की पिछली रिपोर्ट को मांगा गया तब पता चला कि यह रिपोर्ट ही गायब हो गई।

आंदोलन समाप्त करने के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सुझाव को दरकिनार करते हुए वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू करने का सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुरू किए गए आमरण अनशन में आज एक और वरिष्ठ पूर्व सैनिक शामिल हो गए।