तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की गिरफ्तारी नहीं
उच्चतम न्यायालय ने गबन मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका वृहद पीठ को भेजी।
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यूपी में किसानों की सहमति बिना भू अधिग्रहण नहीं
केंद्र की भूमि अधिग्रहण नीति पर भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को भूमि स्वामियों और भूमि धारकों के साथ परस्पर समझौते के जरिए अधिग्रहित किया जाएगा।
यूपी बजट: लैपटॉप वितरण के लिए 100 करोड़
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी को केन्द्रबिन्दु में लेते हुए वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है। एक ओर बजट में अगले वित्त वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है तो दूसरी ओर मेट्रो रेल, लखनउ-आगरा ऐक्सप्रेस वे तथा बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया गया है।
जीतन मांझी का इस्तीफा, सियासत में नया मोड़
बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे से सियासी घमासान में नया मोड़ आ गया है। आज विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन होना था, जिसके जरिये यह तय होना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई।
नीतीश के हाथ फिर बिहार
बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश कुमार को राजभवन बुलाकर मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया है।
टीम अखिलेश फिर हुई सक्रिय
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने कई सियासी दलों को झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में जीत के बाद बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं।
राष्ट्रपति की शरण में नीतीश
बिहार का राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल की भूमिका की आलोचना की है। वह अपने दल-बल के साथ राष्ट्रपति की शरण में जाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं।
नीतीश को राज्यपाल पर भरोसा क्यों नहीं?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता नीतीश कुमार को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर भरासा नहीं। वह राज्यपाल की शिकायत करने राष्ट्रपति के पास दिल्ली पहुंचे हैं।
साथ रहो सिर्फ तुम
विमलेश त्रिपाठी की कविताएं
चुनाव के जरिए छात्रों को जोडऩे की पहल
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर छात्र राजनीति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है।
