योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्र की तर्ज पर यहां भी जलशक्ति विभाग का गठन किया गया है। उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम के विभागों में परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने शिकायतों के कारण सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, चौधरी लक्ष्मी नारायण और चेतन चौहान के पर कतर दिए हैं। उनके विभाग बदलकर कम महत्व वाले विभाग दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास 37 विभाग रखे हैं। इनमें खनन विभाग भी है, जिसमें कोई राज्यमंत्री नहीं है।
विभाग बंटवारे में सुरेश खन्ना, महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन का कद बढ़ा है। सुरेश खन्ना से नगर विकास विभाग लेकर वित्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। आशुतोष टंडन से चिकित्सा शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग लेकर नगर विकास जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। हालांकि टंडन के समय ही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दो साल पहले इंसेफेलाइटिस से सवा सौ बच्चों की मौत हुई थी। आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला है, जबकि पिछले दो साल में जहरीली शराब पीने से प्रदेश में दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
बृजेश पाठक को विधायी एवं न्याय के साथ ग्रामीण अभियंत्रण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। पाठक से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को दिया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा में लगातार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं होने की शिकायत आ रही थी।
इनके कद में हुई बढ़ोतरी
रामनरेश अग्निहोत्री को आबकारी और सतीश द्विवेदी को बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। पहली बार मंत्री बने अशोक कटारिया को परिवहन और मोती सिंह को ग्राम्य विकास जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। प्रमोट कर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाए गए नीलकंठ पर्यटन और संस्कृति विभाग देखेंगे।
मुख्यमंत्री के पास 37 विभाग
मुख्यमंत्री योगी ने अपने पास गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायता वाली परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप विभाग व प्रोटोकॉल रखा है।
डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और डॉ. दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है।
कैबिनेट मंत्री
सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, सुरेश खन्ना को वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम, सेवायोजन, समन्वय, सतीश महाना को औद्योगिक विकास, दारा सिंह चौहान को वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान, उद्यान, रमापति शास्त्री को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, जय प्रताप सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण, ब्रजेश पाठक को विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लक्ष्मी नारायण चौधरी को दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, चेतन चौहान को सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा, श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजेन्द्र प्रताप सिंह को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, सिद्धार्थनाथ सिंह को खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन, मुकुट बिहारी वर्मा को सहकारिता, आशुतोष टंडन को नगर विकस, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' को नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, डॉ. महेंद्र सिंह को जलशक्ति विभाग, सुरेश राणा को गन्ना विकास, चीनी मिलें, भूपेन्द्र सिंह चौधरी को पंचायती राज, अनिल राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, राम नरेश अग्निहोत्री को आबकारी एवं मद्यनिषेध, कमला रानी वरुण को प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है।
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
उपेन्द्र तिवारी को खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) और पंचायती राज (राज्यमंत्री), धरम सिंह सैनी को आयुष (स्वतंत्र प्रभार) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (राज्यमंत्री), स्वाति सिंह को महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार, डॉ. नीलकंठ तिवारी को पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार) और प्रोटोकॉल (राज्यमंत्री), कपिलदेव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, सतीश द्विवेदी को बेसिक शिक्षा, अशोक कटारिया को परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य (राज्यमंत्री), श्रीराम चौहान को उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात, रवींद्र जायसवाल को स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग दिया गया है।
राज्यमंत्री
गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा, जय प्रकाश निषाद को पशुधन एवं मत्स्य एवं दुग्ध विकास, जय कुमार सिंह जैकी को कारागार, लोक सेवा प्रबंधन, अतुल गर्ग को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, रणवेन्द्र प्रताप सिंह को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति, मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, गिरीश चंद्र यादव को आवास एवं शहरी नियोजन, बलदेव औलख को जलशक्ति, मनोहरलाल मन्नु कोरी को श्रम, सेवायोजन, संदीप सिंह को वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, सुरेश पासी को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, अनिल शर्मा को वन एवं पर्यावरण तथा जंतु उद्यान, महेश गुप्ता को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, आनंद स्वरूप शुक्ला को संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, विजय कश्यप को राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण, गिर्राज सिंह धर्मेश को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, लाखन सिंह राजपूत को कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, नीलिमा कटियार को उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौधरी उदयभान सिंह को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को लोक निर्माण, रमाशंकर सिंह पटेल को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, अजीत सिंह पाल को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है।
