झारखंड सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरूवार को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया । कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है । सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए है ।
सोरेन ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर पूरे वस्तुस्थिति की जानकारी ली । इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं निर्देशों के अनुकूल प्रोन्नति देने को लेकर प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन सौंपा। पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही।
ढाई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात
झारखंड की हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ढाई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसम्पत्तियों का वितरण करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब दो घंटे का कार्यक्रम होगा। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया। समारोह के मौके पर सभी जिले ऑनलइन लाइव जुड़े रहेंगे।
समारोह में मुख्यमंत्री करीब 1456 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्धाटन करेंगे तो करीब 1092 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इस क्रम में 5.33 लाख लाभुकों के बीच परिसम्पत्तियों का वितरण करेंगे। वे झारखंड पर्यटन नीति 2020 और झारखंड खेल नीति 2020 का लोकार्पण करेंगे तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और साझा के बीच समझौता मसविदा पर हस्ताक्षर होगा। वे रांची के बिजूपाड़ा में फार्मा पार्क, धनबाद के निरसा में लेदर पार्क का भी शिलान्यास करेंगे।
