दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बीस विधायकों के मामले में कैसे अयोग्यता की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिश असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं। विधायकों के पास बहुत से तर्क और सबूत हैं जो लाभ के पद के आरोप को खारिज करते हैं। हम राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं, विधायक उनसे मिलेंगे और अपने सबूत देंगे।
बीस विधायकों पर चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां पार्टी प्रवक्ता आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं की बैठक बुलाई है।
सिसोदिया ने कहा कि विधायकों को आखिर किस चीज का लाभ लिया गया? एक गाड़ी, बंगला या दफ़्तर नहीं लिया गया।. सरकार अलग-अलग विभाग पर काम कर रही थी। मदद के लिए अपने पैसों से विधायक फील्ड में जाते थे। तीन साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब बिजली के दाम कम किए थे, जबकि भाजपा की सरकार दाम बढ़ा देती है, पानी के रेट कम किए गए हैं। मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल बनाये गए। इन तमाम इमानदारी से हो रहे काम से भाजपा और कांग्रेस की बेईमानी की दुकान बंद हो गई।
सिसौदिया ने कहा कि हमारे विधायकों पर फर्जी मामले दर्ज कराए गए. सीएम दफ़्तर में सीबीआई रेड कराई गई. 400 फ़ाइल की स्क्रूटनी कराई लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला. इन्हें परेशानी है कि सरकार चौथे गेयर में चली जाएगी. बीजेपी की स्कूल में सीसीटीवी और वाईफाई लगाने का काम चौथे गेयर में जाने से रोकने की कोशिश है. बीजेपी से ढंग की कोई पॉलिसी नहीं बनती है. सिसौदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली को चुनाव में धकेलना चाहती है.
इसके बाद दिल्ली में गोपाल रोय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल और विधायकों से बदला लिया जा रहा है। मालूम हो कि शुक्रवार को आयोग के फैसले के बाद हाईकोर्ट से पार्टी को खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालाकि पार्टी नेताओं को इस मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से राहत की उम्मीद है।
