सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सभी आपत्तियों को दरकिनार कर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी। उन्होंने खाद्य विभाग को निर्देश दिया है कि इसे जल्द से जल्द शुरू करें। इससे पहले इस योजना को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के टकराव बना हुआ था तथा उपराज्यपाल ने योजना पर सवाल उठाए थे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली में चुनी हुई सरकार फैसला लेगी और उपराज्यपाल कैबिनेट के फैसले से बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अब किसी भी मामले में उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है।
डोर स्टेप योजना के तहत दिल्ली के गरीब लोगों को राशन दाल, चावल, गेहूं, आटा, नमक, मिट्टी का तेल और सारसों का तेल घर पर ही डिलीवर हो जाएगा तथा लोगों को उचित मूल्य की दुकानों केबाहर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। योजना का मकसद राशन की चोरी को रोकना है। इसे दिल्ली कैबिनेट काफी पहले पास कर चुकी है।
