चुनाव आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दोनों राज्यों में एक चरण में 21 अक्टूबर को वोटिंग और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। धनतरेस से पहले चुनाव समाप्त हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों राज्यों में 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है और 7 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।
महाराष्ट्र में 8.94 करोड़ और हरियाणा में 1.28 करोड़ वोटर्स
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 8.94 करोड़ और हरियाणा में 1.82 करोड़ है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा सभा का कार्यकाल 9 नवंबर को और हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त होगा। महाराष्ट्र में 1.8 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस चुनाव में भी ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का होगा मिलान
चुनाव आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान होगा। चुनावी खर्च का हिसाब उम्मीदवारों को एक महीने के अंदर देना होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों से यह भी अपील की है कि वे पर्यावरण के लिए अनुकूल सामग्री का ही प्रचार में इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों को अपने हथियार जमा कराने होंगे।
आचार संहिता लागू
दोनों राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई। इसके लागू होते ही दोनों राज्यों में तबादलों और नियुक्तियों पर रोक लग गई है। किसी भी अधिकारी के तबादले का अधिकार एकमात्र निर्वाचन आयोग को ही होगा। सत्तारुढ़ पार्टी सरकारी खर्च पर अपनी किसी भी उपलब्धि का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगी। हालांकि सीएम और मंत्री अपनी तय-शुदा जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे।
महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव शेड्यूल
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नोटिफिकेशन |
27 सितंबर |
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नामांकन की आखिरी तारीख |
4 अक्टूबर |
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नामांकन की स्क्रूटनी |
5 अक्टूबर |
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नाम वापसी की आखिरी तारीख |
7 अक्टूबर |
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मतदान |
21 अक्टूबर |
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नतीजे |
24 अक्टूबर |
28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने पर कैंडिडेट्स का पर्चा रद्द होगा। आयोग ने कैंडिडेट्स के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित की है। महाराष्ट्र के लिए चुनाव आयोग ने दो विशेष पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला किया है, जो सिर्फ चुनावी खर्च पर नजर रखेंगे। पहले भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में ऐसे पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान भेजा जा चुका है।
तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार
बता दें कि महाराष्ट्र-हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सामने इन राज्यों में वापसी की चुनौती है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी, झारखंड में जेएमएम और हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए जोरदार कोशिश कर रही है।
18 राज्यों में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी
महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ ही 18 राज्यों में 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इन पर भी वोटिंग 21 अक्टूबर को और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। उपचुनाव वाले राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए भी 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।
