भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता कल (शुक्रवार) भूख हड़ताल करेंगी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कविता ने कहा वह 10 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगी, इसमें 18 अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हिस्सा लेंगी।
तेलंगाना सीएम की बेटी कविता ने कहा कि मैं केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए सोनिया जी को सलाम करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का अनुरोध करती हूं।
बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय का सामना करेंगी क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। संसद के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के लिए शुरू किया गया। दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय से समन प्राप्त करने वाली कविता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी महिला से केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ की जानी है, तो कानून के अनुसार, उसका "मौलिक अधिकार" है उसके घर पर पूछताछ की जाए।
“हमने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दिल्ली में भूख हड़ताल के बारे में 2 मार्च को एक पोस्टर जारी किया। 18 पार्टियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की… ईडी ने मुझे 9 मार्च को बुलाया। मैंने 16 मार्च के लिए अनुरोध किया लेकिन पता नहीं वे किस जल्दबाजी में हैं, इसलिए मैं 11 मार्च के लिए सहमत हो गई।‘’ उन्होंने कहा, "जब कोई एजेंसी किसी महिला से पूछताछ करना चाहती है, तो उसका मौलिक अधिकार है कि यह उसके घर पर किया जाए।"
बीआरएस नेता ने कहा, "इसलिए, मैंने ईडी से अनुरोध किया कि वे 11 मार्च को मेरे घर जांच के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उनके पास आना होगा।" बता दें कि कविता आज दिल्ली पहुंचीं और कहा कि वह 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, बीआरएस एमएलएसी ने आरोप लगाया था कि जांच के नाम पर कुछ राजनीतिक मकसद छिपाए जा रहे हैं। "एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगी। मैं 11 मार्च को आपके कार्यालय में पेश होउंगी।
बीआरएस नेता कविता ने कहा, “मैं यह समझने में विफल हूं कि मुझे इतने कम समय के नोटिस पर क्यों बुलाया गया है। ऐसा लगता है कि जांच के नाम पर कुछ राजनीतिक मकसद छिपाए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूं कि वर्तमान जांच से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ”
उन्होंने कहा, "एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण, मैंने आने वाले सप्ताह के लिए पहले से ही अपने कार्यक्रम की योजना बना ली थी और मेरे अनुरोध की अचानक अस्वीकृति आपको सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से प्रेरित लगती है, जो दर्शाता है कि यह राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।"
ईडी द्वारा कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले की चल रही जांच के सिलसिले में तलब किए जाने के बाद 8 मार्च को बीआरएस का हमला केंद्र पर भारी पड़ गया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा की विस्तारित शाखा बन गई हैं।
समन को "राजनीतिक रूप से प्रेरित" बताते हुए बीआरएस नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा था कि ईडी और भाजपा को छोड़कर, कोई भी वास्तव में नई दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में दर्ज मामले को नहीं समझता है।
जानें क्या है मामला?
दरअसल, एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल आठ जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। आरोपों में निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया पर भी इन प्रावधानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था।
